ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼):
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੌਜੂਦਾ 2,50,000 ਰੁਪਏ (ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ) ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,00,000 (ਅੱਠ ਲੱਖ) ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ,ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।