ਮਾਨਸਾ, 07 ਅਗਸਤ:(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਓਸੇਪਚਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਚੀਜ, ਪਦਾਰਥ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2022 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।