ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03,ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ):: ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 235 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਪ ਰੈਸੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸੀਆਰਐਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 40,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਆਰਐਮ ਲਈ ਰਾਜ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ ਐਮ ਓ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਰਐਮ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2018 ਤੋਂ 2020) ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਐਮ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ
ਇਸ ਸਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਓ) ਦੇ 50,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।