ਬੁਢਲਾਡਾ 9 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਅੱਗੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਬਦ ਅੱਜ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਬਲ ਜੀਤਗੜ ਨੇ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਫੇਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਨਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਨਬਸ ਅਤੇਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 09 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।