“ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈ਼ਸਲਾ” (ਸੰਪਾਦਕੀ) ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ -ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ*

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈ਼ਸਲਾ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੰਮ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ, ਨਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇਗਾ।
ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਉਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਮਾਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਹਰ ਆਮ-ਖਾਸ ਵੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ -ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ