ਮਾਨਸਾ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ )- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਭਾਈਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਟਰਾਈਬ (ਪੀ.ਓ.ਏ) ਰੂਲਜ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਿਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਫਾਈਕੇ ਦੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੱਗਰੋਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਭਾਈਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 8 ਲੱਖ 25000 ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 5000 ਰੁੱਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੀਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।