ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਡੀਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਪਡਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 143 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹਿੱਤ ਰੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,45,546 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,76,303 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ 1,01,700 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 7503 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।———–