ਚੰਡੀਗੜ•, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਜਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਨਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2.73 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੰਬਤ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 1.6 ਕਰੋੜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਈ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਐਮ. 100.2 ਰੇਡੀਉ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 ਉਤੇ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 2000 ਡਾਕਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
———-