ਬੁਢਲਾਡਾ 28 ਜੂਨ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼$ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਐਮ ਡੀ ਸ਼ਞੳਙ , ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨਾਂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੇਲੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14^15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਠੇਕਾ
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।