*ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ..!! ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬਰੇਕ*

0
27

ਮਾਨਸਾ 12 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮਾਨਸਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਗਰਗ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਭੀਖੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮਾਨਸਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1978 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਪੈਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਫਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਨੇ ਮਿਤੀ 1-11991 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 2-08-1993 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਨੂੰ 2410-4000 ਦਾ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਦ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਪੀ 15689 ਆੱਫ 1994 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਦਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 2410-4000 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਜੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਨਾਮਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ ਹੈ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।

NO COMMENTS