ਮਾਨਸਾ26 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ) : ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ
ਵਾਪਸੀ ਲਈ 26^27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਗਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ
ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ
ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਿਆ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ *ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਗਲ
ਸੈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋ ਖਦਸੇ਼
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਸਾ ਅਭੀਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ (ਰੜ੍ਹ), ਸਵੀਟ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ,
ਮੱਖਣ ਜਿੰਦਲ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।