ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13,ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਿਲੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ |ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਦੇ ਡਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ |
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚ ਦਰਾੜ ਵਧਣੀ ਸੀ |ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1.82 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ | ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 1700 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਤਹਿਤ 17.50 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਿਲੰਗ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 1952 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.04 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ |ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9683 ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2002 ਬਣਦੀ ਸੀ | 1952 ਵਿਚ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 112 ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਕਿਸਾਨ ਸਨ |
ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1978 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 60,678 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ | ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ |
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਚੰਨੀ : ਉਗਰਾਹਾਂ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ | ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਦਈ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬੜ੍ਹਕ ਹੀ ਸੀ |
ਸਾਲ 1952 ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ : ਇੱਕ ਝਾਤ
ਰਕਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ 14.18 ਲੱਖ
ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 5.96 ਲੱਖ
10 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 3.07 ਲੱਖ
20 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 1.38 ਲੱਖ
30 ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 78,424
50 ਏਕੜ ਤੋਂ 75 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 34019
75 ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 14,270
100 ਤੋਂ 150 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 6223
150 ਤੋਂ 200 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 2228
200 ਤੋਂ 250 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 1232
250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ 2002
ਕੁਲ ਕਿਸਾਨ : 25.73 ਲੱਖ