ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲ ਸਕਣ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਟਾਇਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਰੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਟਾਇਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਅਹੁਜਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ” ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ। “-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ” ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈਆਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। “-