ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05,ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਹ ਸਾਂਝ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ,ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।’
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 1970 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨਸੀ ਸਰੀਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।