ਮਾਨਸਾ 28 ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਜੋਨੀ ਜਿੰਦਲ ) ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣਾ। ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।