ਮਾਨਸਾ 18 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ) ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਕੂਲ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਡ ਰਿਅਲਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾ ਨਾ ਖਰਚ ਸਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।