ਮਾਨਸਾ 09 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ , ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ , ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ , ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ , ਸੂਬਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੈਥੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋੰਸਲ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1963 ਤੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਣਟਰੇਡ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।