ਮਾਨਸਾ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਮਾਨਸਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਮ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਇ ਉਥ੍ਹੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।