ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ÷ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ÷ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ÷ ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ÷ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ÷ ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੀਬ 3000 ਕੈਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17500 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 449 ਕੈਦੀ ਤੇ 77 ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਮਈ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹਨ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 379, 420, 406, 452, 323, 324, 188, 336, 316, 279, 170, 337, 338, 315 ਤੇ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹ÷ ਾਂ) ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹ÷ ਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
—–