ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਸ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਕੋਰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।