ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖੰਡ ਤੇ ਪੱਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਪਤੀ ਤੇ ਖੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ‘ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਤੋਂ 1700 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਓ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।