*ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ..! ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਣਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਐਲ-2 ਅਤੇ ਐਲ-3 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2200 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 18-45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 30 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20 ਕਰੋੜ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਖਰਕਾਰ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀ।
ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 12260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
—–