ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 11 ਅਪਰੈਲ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਡਟੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਬੋਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਹੌਟਸਪੋਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਲ•ੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋਰ ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ), 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
      ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 151 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 22 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ•ੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
      ਕੁੱਲ 3461 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 338 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2971 ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
      ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਸੁਤੰਤਰ ਕੋਵਿਡ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2558 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ 1600 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ (ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ) 20,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 358 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ 93 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16000, 66490 ਅਤੇ 35,11,300 ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 200000, 270000 ਅਤੇ 200000 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
——