ਮਾਨਸਾ 02 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ) ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਸਟੈਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ……… ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ …………….. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 10 ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮੰਗ ਲਾਇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਜਿਨਾਂ ਚਿਹ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।