ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ – ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ

ਮਾਨਸਾ 02 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ)ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗ=ਏ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੇੰਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ $ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੁੰ ਜ਼ੋ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।