ਮਾਨਸਾ 20 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ । ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜੱਥਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਲ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।