(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ):- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 183 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 183 ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਣਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।