29 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਰੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਾਅ 27 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ $490 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (MEP) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚਾਵਲ (ਅਰਧ-ਮਿੱਲਡ ਜਾਂ ਪੂਰਨ-ਮਿਲਡ, ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ US$490 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ MEP ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।”