ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ12, ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਗੇ।