ਸੁਨਾਮ, 19 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੁਨਾਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਟਲਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
