ਮਾਨਸਾ -11 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਰਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਕਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਜਾਨਾ ਗਵਾਉਣੀਆ ਪਈਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲੲੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆ ਦੀਆ ਕਿਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਭਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਵਜੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।