*ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੇ*

ਮਾਨਸਾ 4 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਜਗਤਾਰ ਧੰਜਲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਗਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ-ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 1994 ਵਾਲੀ ਬਾਰਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿ੍ਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।