ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਿਉਟੀ ਅਤੇ ਡੇਟ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਇਟਰਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰਲਾਇਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਲਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।