12 ਸਤੰਬਰ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
- ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ 152, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110011 - ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001 - ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ
ਮਾਣਯੋਗ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵਣਜਿਆ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110011 - ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ,
ਮਾਨਯੋਗ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਭਵਨ, ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110049
ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। (AIKCC). ਅਸੀਂ ਏਆਈਕੇਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਏਆਈਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸੰਗਤਤਾ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ, 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ/ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ/ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ, ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ