ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਟੈਟੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ/ਬੈਕਟੀਰੀਆ/ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਤਫਾਕਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.84 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 73.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12.43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।