ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਪਸ):ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਰੂ ਨਹੀ ਹੋਇਆਂ ਸਗੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਲਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ।