ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09,ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਾਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ’ਚ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਨਾਲਂ ਕਰੀਬ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜਰ ‘ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਰਘਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।