15 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਲਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।