ਮਾਨਸਾ 27 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) —- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿੰਦਪਰਾਪਲ ਗੁਪਤਾ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 2009, 2010, 2011 ਅਤੇ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 2010 ਅਤੇ 2011 ਬੈਚ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।