ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਜੂਨ 2020 (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਰਘੂਵੰਸ਼ ਬਾਂਸਲ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 2.74 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 2.83 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ (ਟੈਕਸ) ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ।