ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) 29 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2019-20 ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 2388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 19.08 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 24 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 2,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 8.46 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 0-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਔਰਤਾਂ/ਬਾਲ-ਲੜਕੀ ਆਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।