ਮਾਨਸਾ ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਇਸਸ਼ੁਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ—ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਿਟੀ—1 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 24 ਮਿਤੀ 15.02.2023 ਨੂੰ ਪਾਪਰ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) ਅਧੀਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੱਦੀ ਜਮੀਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਂਣਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਬੁਲਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।