ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
